25 साल का सुशासन: गुजरात से ‘विकसित भारत’ तक का सफ़र

25 साल का सुशासन: गुजरात से ‘विकसित भारत’ तक का सफ़र

रिपोर्ट सीमा भट्टाचार्य 

25 साल का सुशासन: गुजरात से ‘विकसित भारत’ तक का सफ़र

25 साल का सुशासन: गुजरात से ‘विकसित भारत’ तक का सफ़र

पचास सदी तक फैली जनसेवा की यात्रा… गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक, शासन के बदलते स्टैंडर्ड की सच्ची कहानी

यह दिन गुजरात की राजनीति में एक अहम मोड़ है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और यहीं से सरकार के मुखिया के तौर पर उनके लंबे राजनीतिक-प्रशासनिक सफ़र की शुरुआत हुई। 25 साल के इस पड़ाव तक पहुँचे इस सफ़र में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर 2014 से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ज़िम्मेदारी का समय शामिल है।

ये 25 साल सिर्फ़ सत्ता में रहने के समय की गिनती नहीं हैं। इस दौरान शासन के कामकाज, एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, जनकल्याणकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाओं और विकास की प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव देखे गए हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थक इस यात्रा को 'गुड गवर्नेंस' और 'पब्लिक सर्विस' के मॉडल के तौर पर देखते हैं, जबकि उनकी पॉलिसी और गवर्नेंस के तरीके पर विपक्ष और समाज के अलग-अलग हिस्सों ने सवाल भी उठाए हैं और उनकी आलोचना भी की है।

गुजरात: सफ़र कहाँ से शुरू हुआ

जब उन्होंने 2001 में गुजरात की कमान संभाली, तो राज्य भूकंप, सूखे और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से गुज़र रहा था। रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए, राज्य में खेती, सिंचाई, बिजली, सड़क, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई पहल की गईं।

मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान, गुजरात को इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के एक अहम सेंटर के तौर पर पेश करने के लिए ‘वाइब्रेंट गुजरात’ जैसी पहल की गईं। खेती के सेक्टर में सिंचाई, बिजली और मॉडर्न तरीकों पर ज़ोर दिया गया। इसके साथ ही, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश की गई।

इस दौरान, ‘गुड गवर्नेंस’ यानी असरदार, जवाबदेह और नतीजे देने वाला एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा गुजरात के डेवलपमेंट से जुड़ गया।

‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’

नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस स्टाइल से सबसे ज़्यादा जुड़े नारों में से एक है—‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’।

सरकारी प्रोसेस को आसान बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना और सीधे लोगों तक सर्विस पहुंचाना—यह इस तरीके का एक ज़रूरी हिस्सा था। गुजरात में कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद, इस आइडिया को नेशनल लेवल पर भी बढ़ाया गया।

डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सरकारी सर्विस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल आइडेंटिटी-बेस्ड सर्विस ने सरकार और लोगों के बीच बातचीत को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी-बेस्ड बना दिया।

2014: गुजरात से दिल्ली तक एक अहम मोड़

साल 2014 में, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और गुजरात की पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आए।

सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंडा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ-रिलाएंस को अहमियत दी गई।

‘सबका साथ, सबका विकास’ सरकार के पब्लिक कम्युनिकेशन का एक ज़रूरी नारा बन गया। समय के साथ, इसमें ‘सबका विश्वास’ और ‘सबका प्रयास’ भी शामिल हो गए।

जनकल्याण से जनभागीदारी तक

नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में, गरीब और वंचित तबके को घर, बिजली, पीने का पानी, हेल्थ, राशन और फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए कई स्कीम लागू की गईं।

सरकार के दावे के मुताबिक, इन स्कीमों से करोड़ों बेनिफिशियरी को सीधा फायदा हुआ है। जनधन अकाउंट के ज़रिए फाइनेंशियल इनक्लूजन, आधार और मोबाइल वाले डिजिटल सिस्टम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने सरकारी मदद सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचाने की कोशिशों को तेज किया है।

इस मॉडल में, सिर्फ एक स्कीम बनाने के बजाय, इस बात पर ध्यान दिया गया कि उसका फायदा आखिरी आदमी तक पहुंचे।

डिजिटल इंडिया: गवर्नेंस हाथों में

मोबाइल, आधार, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल से भारत में सरकारी सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल हो गया है।

डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी पहलों ने नागरिकों और सरकार के बीच ट्रांजैक्शन को तेज और टेक्नोलॉजी-बेस्ड बनाने की कोशिश की है।

UPI और डिजिटल पेमेंट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने भी भारत की डिजिटल इकोनॉमी को एक नई पहचान दी है। सरकारी सर्विस में ऑनलाइन प्रोसेस के बढ़ते इस्तेमाल को नरेंद्र मोदी सरकार के गवर्नेंस स्टाइल का एक अहम पहलू माना जा रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर: डेवलपमेंट के लिए एक नई तेज़ी

हाल के सालों में एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, पोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट सरकार के डेवलपमेंट एजेंडा का मुख्य फोकस रहा है।

न सिर्फ़ बड़े शहरों बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं देने की कोशिश की गई।

साथ ही, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर स्थापित करने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे कैंपेन को आगे बढ़ाया गया।

चुनौतियों के बीच गवर्नेंस

यह 25 साल का सफ़र चुनौतियों से खाली नहीं रहा है।

Covid-19 महामारी के दौरान, भारत समेत पूरी दुनिया को हेल्थ, इकॉनमी, रोज़गार और सोशल सिस्टम के मामले में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत में वैक्सीनेशन कैंपेन, मुफ़्त राशन और कई तरह के आर्थिक राहत के कदम उठाए गए।

जहां सरकार के कुछ फ़ैसलों और काम की तारीफ़ हुई, वहीं विपक्ष और अलग-अलग तबकों ने कुछ मुद्दों पर सवाल भी उठाए। डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार का मूल्यांकन सिर्फ़ ऑफिशियल दावों से नहीं, बल्कि इकॉनमी, रोज़गार, सोशल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस और नागरिक जीवन पर उसके असर के अलग-अलग पैमानों से किया जाता है।

25 साल: एक लंबा पॉलिटिकल-एडमिनिस्ट्रेटिव सफ़र

2026 में, सरकार के हेड के तौर पर नरेंद्र मोदी का सफ़र एक अहम ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुँच गया है। केंद्र सरकार के ऑफिशियल दावे के मुताबिक, 10 जून 2026 को, उन्होंने लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिन पूरे किए, और जवाहरलाल नेहरू का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया।

यह आंकड़ा उनके पॉलिटिकल सफ़र की लंबाई दिखाता है। हालाँकि, इस 25 साल के सफ़र का मूल्यांकन सिर्फ़ ड्यूरेशन से नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट, इकॉनमी, रोज़गार, सोशल वेलफेयर, फ़ेडरल रिलेशन, इंस्टीट्यूशन और आम नागरिक के जीवन पर पड़ने वाला असर भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है।

अगला लक्ष्य: ‘डेवलप्ड इंडिया 2047’

सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल का सफर अब अगले बड़े लक्ष्य, ‘डेवलप्ड इंडिया 2047’ की ओर बढ़ रहा है।

भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक देश को एक डेवलप्ड देश बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी के पब्लिक मैसेज में लगातार दिखता है।

इस लक्ष्य के सामने भारत के लिए कई चुनौतियाँ हैं—तेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव और ग्लोबल कॉम्पिटिशन में भारत की स्थिति मज़बूत करना।

25 साल बाद का सवाल

सरकार के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी का 25 साल का सफर भारतीय पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के इतिहास का एक अहम चैप्टर बन गया है।

गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शुरू हुआ सफर देश के प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुँचा। इस दौरान ‘डेवलपमेंट’, ‘गुड गवर्नेंस’, ‘डिजिटल गवर्नेंस’, ‘पीपुल्स वेलफेयर’ और ‘सेल्फ-रिलायंट इंडिया’ जैसे शब्द नेशनल पॉलिटिकल बहस के सेंटर में आए।

लेकिन गवर्नेंस के लंबे सफ़र की तरह, इस सफ़र के भी दो पहलू हैं—सरकार की बताई उपलब्धियां और उन पर उठाए गए सवाल और आलोचनाएं।

इसलिए, 25 साल पूरे होना सिर्फ़ जश्न मनाने का मौका नहीं है। यह पीछे मुड़कर देखने और हुए बदलावों को समझने, सफलताओं और चुनौतियों का आकलन करने और भविष्य में भारत की दिशा के बारे में सोचने का भी मौका है।

गुजरात से शुरू हुआ सफ़र अब ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 25 साल का यह सफ़र सिर्फ़ एक पड़ाव है, यह अगले 25 सालों में भारत के निर्माण का एक नया संकल्प भी है।

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Chief Editor 

Seema Bhattacharyya 

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