8th Pay Commission देने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कब और कितना मिलेगा?केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बुरी खबर, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो सकती है।

8th Pay Commission देने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया 

कब और कितना मिलेगा?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बुरी खबर, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो सकती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जो 26 जनवरी से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें एक और साल इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होने की संभावना है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बताया।

8वें वेतन आयोग के बारे में

इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करना है।

इसलिए, सरकार को अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा और कार्यान्वयन की प्रक्रिया के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी।

मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि सिफारिशों का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 26 जनवरी से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक और साल इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में देरी होने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का हवाला देते हुए, हालांकि आयोग का कार्यकाल जनवरी, 2026 में शुरू होगा, लेकिन संशोधित वेतन संरचना 2027 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना नहीं है। हालांकि, जब भी नया वेतन ढांचा लागू होगा, हितधारकों को 12 महीने का बकाया प्रदान किया जाएगा।

संशोधित आयोग अपने गठन के 15-18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकता है। पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, संभावना है कि आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि तदनुसार, पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक पेश की जाएगी।